Saturday, 8 September 2012

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव- अस्तित्व की तलाश में छात्र राजनीति


देश की छात्र राजनीति की चर्चा हो और उसमे दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम न आये, ऐसा हो  नहीं  सकता | यह एक आम धारणा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र लोकतंत्र के इस पहले पर्व में न केवल बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे है बल्कि देश भर के छात्रों का प्रतिनिधित्व करनेवाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) में अपने पसंद के प्रतिनिधि को जिताकर पुरे देश से जुड़े मुद्दे को उठाते भी है | भला कौन भूल सकता है अनेक आंदोलनों के केंद्र क्रांति चौक को, जो लोकतंत्र का गला घोटने वालें आपातकाल के ख़िलाफ न केवल ऐतिहासिक संघर्ष की हृदयस्थली बनी बल्कि इसने पुरे देश में जयप्रकाश के सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन की दिशा भी तय की| बिना अवरोध के लगातार अस्तित्व में बना रहने वालें डूसू ने न केवल छात्र राजनीति बल्कि  देश के राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वालों की कर्मभूमि भी बना | राजनीति के शिखर पर बैठे अजय माकन, अरुण जेटली, विजय गोयल जैसे लोग राजनीति के इस लौन्चिंग पैड (डूसू) की ताकत का एहसास दिलाते है|

लेकिन देश, समाज सहित छात्र-हितों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने वाला केंद्र डूसू अब मौन है | प्रतिरोध चापलूसी के गीत गाती है| डूसू का छात्र हित और छात्र, दोनों से सरोकार ख़त्म हो गये | क्रांति चौक की आवाज़ अब क्रांति के स्वर नहीं गुनगुनाती बल्कि छात्र राजनीति की सजी चिताओं पर बैठकर क्रंदन करती नज़र आती है |  न कोई विचारधारा, न ही व्यक्तिगत तौर पर विचारधाराओं से कोई सरोकार बचा है | न छात्रों से जुड़े मुद्दों में दिलचस्पी बची और न ही डूसू के सिद्धांतों में निष्ठा| टिकट पाने से लेकर चुनाव जितने के तरीको को देखकर लगता है मानों भारतीय लोकतंत्र संसद से लेकर शैक्षणिक परिसर तक अपने जिन्दा रहने की जद्दोजहद कर रहा है | डूसू में अब देश, समाज और छात्रों से जुड़े विषय को लेकर भी कोई गंभीरता नहीं दिखती |

लगता है आदर्श छात्र संघ गुजरे ज़माने की बात हो गयी, जब निष्ठा, योग्यता डूसू पदाधिकारी बनने की पात्रता थी और इस आधार पर बने पदाधिकारी छात्र हितों के लिए न केवल संवेदनशील थे बल्कि उसके लिए लम्बी लडाई का माद्दा भी रखते थे|  परन्तु विद्यार्थियों के समाधान के केंद्र जब नामांकन में दलाली वसूलने और फर्जी नामांकन का केंद्रबिंदु बन जाए तो कोई हमें समझाए कैसे बची रहेगी हमारी डूसू में आस्था ? कैसे करे हम समर्थन? क्यूँ लगाये नारे डूसू जिंदाबाद के जब इसने अपने ही नारे को भुला दिया ?

डूसू के सिद्धांतों के विपरीत बने ये हालात और छात्र राजनीति के इस मत्वपूर्ण केंद्र की ऐसी दुर्दशा अचानक नहीं हुई बल्कि इसकी बुनियाद काफी पुरानी है | छात्रों के वाजिब मुद्दों से परे जाकर जबसे चुनाव होने शुरू हुए, तबसे डूसू के क्षरण का सिलसिला शुरू हो गया | ग्लैमर, पैसे, जाति जैसे-जैसे डूसू की राजनीति में अपनी छाप छोड़ना शुरू किया वैसे वैसे डूसू अपनी पहचान खोती गयी| आज भले ही राष्ट्रिय नेताओं की दिलचस्पी से डूसू चुनाव राष्ट्रीय मीडिया में खबर बन जाता हो लेकिन डूसू की लोकप्रियता की वास्तविकता मीडिया में आयी खबर बयान नहीं करती | असलियत तो यह है कि मुद्दाविहीन, दिग्भ्रमित और व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित डूसू राजनीति से अधिकांश छात्रों की रूचि समाप्त हो गयी है| विगत वर्षों में हुए चुनावों का ब्यौरा उठाया जाए तो यह स्पष्ट दिखता है कि लगातार वोट देने वालों छात्रों की  संख्या घटती चली जा रही है | अन्ना के आन्दोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने वालें छात्रों ने ही पिछली बार के चुनावों में बहुत कम मतदान किये |

छात्र राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले लोगों में पिछले कुछ वर्षों से इस बात पर चिंता प्रकट की जाती रही है कि डूसू के चुनाव में केवल 30-35 फीसदी मतदान होते है | ऐसे में मुश्किल से 10,000 के आस पास वोट पाकर डूसू की सत्ता पर काबिज़ होने वालें नेता क्या वास्तव में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रतिनिधित्व करते है? क्या छात्र वास्तव में "मैं राजनीति को पसंद नहीं करता ", "आइ हेट पोलिटिक्स" की मानसिकता से ग्रसित होकर चुनाव के रूप में होने वाले इस सालाना जलसे में भाग नहीं लेता, यह सोचकर कि कुछ होना जाना तो है नहीं, फिर क्यूँ करे वोट ?  क्या छात्रों की इन दलीलों में दम है, जब कोई छात्र यह कहता है कि "डूसू पदाधिकारी विद्यार्थियों से जुड़े हितों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते और न ही उन्हें हमारे पढाई-लिखाई व करियर को लेकर कुछ भला करने की चिंता है| वे कुछ नहीं करनेवालें " |
उपरोक्त बातों पर अगर छात्र राजनीति को जिन्दा रखने वालों की तरफ से चिंता प्रकट की जाती है तो वह महज क्षदम बुद्धिजीविता से ग्रसित होकर दिए गए बयान न होकर वास्तविकता की तरफ इशारा करते है और डूसू की असलियत बताते है| ये कुछ ऐसे विषय है जिनके पीछे डूसू की घटती लोकप्रियता के ठोस कारण छिपे है|
जब लोग कम मतदान की शिकायत करते है और कहते है कि छात्रों को भारी सख्या में मतदान के लिए बाहर निकलने चाहिए, तो सवाल है आखिर कोई क्यूँ लें दिलचस्पी डूसू चुनाव में, जब स्थितियां बदहाल हो और उसके ठीक होने के उपाय दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते हो |छात्र हितों से जुड़े मुद्दे जब सिर्फ चुनावी वादे ही रहे, जब चुनाव जितने के बाद डूसू ऑफिस पदाधिकारियों के चुनाव में नारे लगाने वाले लोगो का अड्डा बन जाये, जब डूसू ऑफिस से छात्रों से जुड़ी समस्यायों के लिए उठने वालें आवाज़ बंद होकर निरुला में मारपीट करने की कर्कस आवाज़ में परिवर्तित हो जाये,  तब हमें समझ में आता है कि आखिर छात्रों की दिलचस्पी डूसू चुनाव को लेकर कम क्यूँ होती जा रही है और डूसू चुनाव में मतदान कम क्यूँ होते है |

डूसू की राजनीति की बात करे तो डूसू डीयू का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता | यह दिल्ली विश्वविद्यालय के मात्र 49 कॉलेज का प्रतिनिधित्व करता जिसमे सेंट स्टीफेंस, लेडी श्रीराम कॉलेज, जीसस मेरी, दौलतराम जैसे महत्पूर्ण कॉलेज सहित अनेक विभाग शामिल ही नहीं है | गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय लगभग 3 लाख छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है| 77 महाविद्यालयों के अलावा 4 पी जी सेंटर, 8 सम्बद्ध संस्थाओं, 5 मान्यता प्राप्त सहित 90  से ज्यादा विभाग, जिसमे स्नातोकोत्तर(पीजी) की पढाई वालें सेंटर भी शामिल है, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासनिक  अधिकारिता में आते है| स्कूल ऑफ़ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहा लगभग 2.50 लाख विद्यार्थी पढ़ते है | लेकिन डूसू इन सबका प्रतिनिधित्व न तो प्रत्यक्षतः करता है और न ही अप्रत्यक्षतः |
एक दो को छोड़कर मुख्यधारा में शामिल सभी छात्र संगठनों और पार्टियों की लिस्ट से वैसे सभी कॉलेज बाहर रहते है जहां चुनाव नहीं होते| जिनका वास्ता रहता भी है वे सिर्फ आंदोलनों में भीड़ जुटाने के काबिल ही इन्हें समझते है| प्राथमिकता सूचि से बाहर इन संस्थानों में स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इनसे जुड़े मुद्दे तबतक प्रकाश में नहीं आ पाते जबतक मीडिया का हस्तक्षेप न हो |

इस चुनावी उपेक्षा का सबसे बड़ा  नमूना स्कूल ऑफ़ ओपन लर्निंग (एसओएल) से जुड़े छात्र है, जिनके मुद्दे उठाना, उसके लिए लड़ना और उन्हें अंजाम तक पहुचाने में किसी की कभी रूचि ही नहीं रहती | दिलचस्प बात यह है कि डूसू चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा सक्रीय क्लास करने की मज़बूरी से स्वतंत्र एसओएल के छात्र ही रहते है | नारेबाजी करने साथ साथ प्रत्याशियों के साथ घुमने वालें झुण्ड ओपन के ही छात्रों की रहती है| लेकिन जब इनसे जुड़े मुद्दे सामने आते है तो कोई भी इनकी मदद को आगे नहीं आता | पिछले दिनों डीयू में लागु सेमेस्टर एसओएल में नहीं लागु हुआ, जिसकी वजह से अब ओपन से पढाई करने वालें छात्र रेगुलर कॉलेज में नामांकन नहीं ले पाएंगे| इतने बड़े मुद्दे और लाखों विद्यार्थियों से जुड़े इस विषय पर कही भी विरोध और उग्र प्रदर्शन देखने को नहीं मिला |  राधिका तंवर के हत्या के मुद्दे को जोर शोर से उठाकर चुनावी लाभ लेने की कोशिश करने वालें सभी छात्र संगठन जर्मन के शोध विद्यार्थी की हत्या पर चुप्पी साधे रहे | दौलत राम कॉलेज की छात्राओं के साथ हॉस्टल में हो रहे अत्याचार का खुलासा जब एक दैनिक अख़बार ने किया तो मीडिया में बयान देने के अलावा किसी ने भी उनके लिए प्रदर्शन नहीं किये | हाल में ही ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट विश्व कप में जितने वालें भारतीय दल के कप्तान उन्मुक्त को जब परीक्षा देने से रोका गया तब भी कोई प्रदर्शन नहीं हुए| केवल इसलिए कि वे सेंट स्टीफेंस के विद्यार्थी है और वह कॉलेज डूसू में नहीं आता |  ऐसे अनेक मामले है जहां नॉन-डूसू कॉलेज के छात्रों  से  न तो डूसू और न ही छात्र संगठन अपना सरोकार रखना चाहते है |

ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर डूसू में छात्र अपनी रूचि क्यूँ दिखायेगा, जब उससे जुड़े मुद्दे ही उठाये नहीं जायेंगे! जिस तरह वन्दे मातरम चाहे जितना पुराना हो जाये, उसे हर सरकारी कार्यक्रम में गाया ही जायेगा| उसी तरह पिछले 12 -13 सालों से कुछ मुद्दे ऐसे ही है जिन्हें डूसू चुनाव के घोषणा पत्र में जरुर जगह दी जाती है और उसे पूरा करने के तराने गाए जाते है | बस पास सभी बसों में मान्य हो, मेट्रों में रियायती पास दी जाये, होस्टल की संख्या बढाई जाए जैसे कुछ ऐसे ही मुद्दे है जो हर वर्ष चुनावी घोषणा पत्र की शोभा बढ़ाने को मौजूद रहते है | ऐसे में लगता है कि देशभर के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करनेवालें डूसू के चुनावी घोषणा पत्र भी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों की तरह हो गए जो सिर्फ वादे ही करते है| वह उन्हें निभाने, पूरा करने में अपनी शक्ति और दिमाग नहीं लगाना चाहती, क्यूंकि ये कुछ ऐसे मुद्दे है जिनके नाम पर पहली बार डीयू में नामांकन लेने वालें छात्रों को लुभाया जा सकता है | शोध कार्यों को बढ़ावा देंगे, प्रतिभाशाली व गरीब छात्रों को अधिक से छात्रवृतियाँ दिलवाएंगे, छात्र-शिक्षक में बढती दूरियों को पाटकर दिल्ली विश्वविद्यालय को विश्वस्तर का बनाने की कोसिस करेंगे जैसे वाक्य भाषणों में भी अपनी जगह नहीं पा पाती|
दिल्ली विश्वविद्यालय में समस्यायों का अंबार है जिनसे विद्यार्थी लगातार जूझ रहे है | छात्र प्रतिनिधि के नाते समस्यायों के समाधान से सम्बंधित इनकी आवाज़ सही जगह पहुचे, इसकी नैतिक जिम्मेदारी डूसू प्रतिनिधियों की रहती है| लेकिन दुर्भाग्य, ऐसा पिछले कई वर्षों से देखने में आ रहा है कि चुनाव जितने के बाद न केवल चुनावी घोषणाये धरे के धरे रह जाते है, बल्कि आम समस्यायों से भी डूसू का वास्ता नहीं रहता |

बड़े अरमान लेकर लाखों विद्यार्थी दिल्ली के बाहर से आकर अपनी पढाई डीयू में पूरा करने को आते है | अपने को शीर्ष पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालय में गिनती करवाने के बाबजूद डीयू 10 प्रतिशत छात्रों के रहने हेतु छात्रावास उपलब्ध नहीं करवा पाया है | छात्रावासों के अभाव में नार्थ कैम्पस के हडसन लेन, तिमारपुर, लखनऊ रोड, मॉल रोड, विजय नगर, कमला नगर, साऊथ कैम्पस के सत्यनिकेतन, मुनिरका, मोतीबाग सहित दिल्ली के अन्य इलाकों में किसी तरह अपना कॉलेज जीवन बिताने के मजबूर छात्रों की वेदना को किसी भी डूसू पदाधिकारी ने आजतक समझने को काबिल नहीं समझा| बड़े बड़े वादें करके छात्रों को लुभाने व उनके वोट बटोरने वालें किसी डूसू पदाधिकारी ने कभी भी किसी इलाके में बढ़ते रूम रेंट, मकान मालिकों की प्रताड़ना के ख़िलाफ अपनी आवाज़ नहीं बुलंद की| उलटे सबने प्रश्रय ही दिया | दिल्ली विश्वविद्यालय के आस पास के इलाकों में आज तक रूम रेंट कण्ट्रोल एक्ट प्रभावी ढंग से क्यूँ नहीं लागु हो  पाया, यह जाँच का विषय है |  वैसे भी खाए-पिए-अघाए घरों के लाडले जिन्होंने शान-ओ-शौकत में ही अपनी जीवन बितायी और राजनीति के सीढियों को चापलूसी, दलाली और पैसे के सहारे चढ़े, वे आखिर क्यों सुने अपने घर से दूर अपने ही देश में दोयम दर्जे के व्यवहार जीने को मजबूर छात्रों की मज़बूरी | क्या वास्ता है उनका |

अधिकांशतः डीयू में हिंदी प्रदेशों के विद्यार्थी नामांकन लेते है जिनमे से अधिकांश की पृष्ठभूमि ग्रामीण या छोटे शहरों की होती है | जब ये विद्यार्थी अपनी पढाई डीयू में प्रारंभ करते है तो सबसे ज्यादा दिक्कत भाषा को लेकर होती है | पुस्तकालयों में हिंदी की किताबे ही हिंदी में मिल पति है| अन्य विषयों की पुस्तकें ज्यादातर अंग्रेजी में ही होती है | मुसीबतों का पहाड़ तब टूट जाता है जब क्लास में भी अंग्रेजी के ही लेक्चर सुनने पड़ते है | भाषा की दिक्कत के कारण न तो ये छात्र अंग्रेजी मीडियम स्कूल से पढ़े-लिखे छात्रों से दोस्ती कर पाते और न ही शिक्षक से खुलकर बातें| ये समस्या महज कुछ चंद विद्यार्थियों को सामना नहीं करना पड़ता बल्कि ये संख्या हजारों में है | डूसू छात्रों के प्रतिनिधि के नाते इस समस्या के समाधान हेतु कुछ कर सकता था, मसलन पुस्तकालयों में हिंदी की किताबें उपलब्ध करवाने, भाषा विकास केंद्र खुलवाने, कॉलेज/विभागों में ट्यूटोरियल क्लास लगवाने | लेकिन इसके एक भी उदहारण नहीं दीखते | यहाँ तक कि वर्षों से यह मांग उठती रही है कि नोटिस बोर्ड पर चिपकने वालें सूचनाये अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होने चाहिए और डूसू को इसके लिए प्रयास करने कि जरुरत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ| हिंदी जहां की राष्ट्रभाषा हो, उसके सम्मान में डूसू हमेशा बेरुखी के भाव को लिए रहा |

ऐसे अनेक मुद्दे है जिनपर सोचा जाए तो यह लगता है कि ऐसे समय में जबकि देश में बड़े पैमाने पर व्यवस्था परिवर्तन को लेकर बहस चल रही है| वैसे समय में इस परिवर्तन की शुरुआत डूसू चुनाव से ही शुरू की जानी चाहिए क्यूंकि इसकी दरकार छात्र राजनीति को ज़मीनी तौर पर जिन्दा रखने के लिए बहुत जरुरी है| अगर ऐसा नहीं होता तो इसी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव दिल्ली कीसंकीर्ण जातिवादी-क्षेत्रवादी राजनीति के इर्द-गिर्द घूमता रहेगा | छात्र हितों व छात्रों से जुड़ी समस्यायों को लेकर डूसू इसी तरह मौन रहेगा| निर्माण की वजाए पुस्तकालय तोड़े जायेंगे | वाल ऑफ़ डेमोक्रेसी पर्चे चिपकाने और उसे फाड़ने के केंद्र बने रहेंगे और छात्रों को चुनावी सपने दिखाकर ठगने की प्रक्रिया जारी रहेगी |
देश का युवा चाहता है, डूसू चुनाव की भूमिका राजनीति चमकाने, दारू पिलाने, फ़िल्में दिखाने, गाड़ी पर घुमाने जैसी बातों से हटकर छात्रों के समस्या समाधान का केंद्र बने, छात्र समस्यायों के लिए निर्णायक संघर्ष करनेवालें नेताओं के कारण जाना-पहचाना जाये| डूसू का जीवंत होना न केवल डीयू  के छात्रों के लिए बल्कि देश के सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य को एक सही दिशा देने का भी काम करेगा | दिल्ली विश्वविद्यालय सबका है, इसलिए सबकी अभिलाषा भी डूसू के गर्व लौटते देखने में ही है | उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि पिछले डूसू पदाधिकारियों की राह पर न चलते हुए वर्तमान डूसू छात्र-हितों के लिए वर्ष भर सकिय रहेगा | साथ ही साथ डूसू राजनीतिक सुधार की प्रयोग भूमि भी बनेगा ताकि देश को आदर्श छात्र संघ की नजीर पेश हो सकें |

Friday, 3 August 2012

अन्ना आन्दोलन - युवा भारत के भविष्य के साथ छल


"भारत माता की जय ", "वन्दे मातरम","इन्कलाब जिंदाबाद", "भ्रष्टाचारियों सावधान-जाग उठा है नौजवान", " बहुत हो गया, अब देश की जनता कतई भ्रष्टाचार नहीं सहेगी", "अन्ना तुम संघर्ष करो- हम तुम्हारे साथ है"....ये कुछ नमूने है जो जिन्दगी में पहली बार किसी बड़े आन्दोलन को जागते, उठते और अंगड़ाई लेते देखते समय सुनाई पड़ा था. अन्य युवाओं की तरह मैं भी देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से परेशान था और इस उम्मीद में उस भीड़ की तरफ खिंचा चला गया कि शायद अब तो इस शब्द (भ्रष्टाचार) से छुटकारा मिलकर रहेगा. वैसे ही जैसे पोलियो, प्लेग जैसी महामारी ख़त्म हो गयी थी. लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया. राजनीति की स्वार्थ से प्रेरित आन्दोलन पार्टी बनाने की घोषणा के साथ समाप्त हो गयी. अनशन को ताकत बताने वाले लोग अनशन की महत्ता को ही दरकिनार कर दिए और राजनीति के भूखे लोगों की राह पर दौड़ पड़े. 

अन्ना पार्टी बनाने की घोषणा से सबसे ज्यादा कोई मायूस है तो वह है युवा वर्ग. aअपना कैरियर दावँ पर लगाने को तैयार युवाओं के सभी सपने अन्ना की एक घोषणा से चकनाचूर हो गये. युवाओं की टीम अन्ना द्वारा चलायी गये आन्दोलन में सक्रिय भूमिका का एक नमूना आज भी बखूबी याद है कि जब अन्ना की गिरफ़्तारी हुई थी और उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के समीप छत्रशाल स्टेडियम लाया गया था. राजनीति को कॉलेज की कैंटीन में gaगलियां देने वाले सभी मित्र सड़कों पर थे. विश्वविद्यालय मेट्रो से लेकर आजादपुर मेट्रो स्टेशन तक लोगों की भीड़ उमर पड़ी थी. सेमेस्टर-सिस्टम, कॉलेज की शैक्षणिक समस्यां, बढ़ते रूम रेंट, होस्टल की कमी जैसे समस्याओं के ख़िलाफ कभी एकजुट होकर संघर्ष नहीं करने वाला डीयूड (Dude) विद्यार्थियों का वर्ग भी, छाती चौड़ा करके भ्रष्टाचार की समाप्ति का संकल्प ले रहा था. हर तरफ मानो भ्रष्टाचार रूपी रावण को समाप्त करने का जोश हिलोरें ले रहा था. वह भी दिन याद है जब जंतर मंतर पर धारा 144 लगने के बाबजूद बिन बुलाये भ्रष्टाचारविरोधी बाराती में लोग आये थे. खूब तालिया बजायी. गगनभेदी नारे लगाये. कैंडल जलाये. रैली निकली. फोटो खिंचवाए, कुछ फेसबुक पर लगाने के लिए, कुछ  इस उम्मीद में की अगले दिन किसी अख़बार में छप जाये. फिर भी एक उम्मीद थी. स्थितियां बदलेंगी, ऐसा विश्वाश था . लोग इस आशा के साथ जुड़ते चले गये कि यह व्यक्ति अपने लिए नहीं, देश के लिए लड़ रहा है. भ्रष्ट व्यवस्था और भ्रष्ट राजनीति समाप्त होंगी. हम नहीं जी पाए ख़ुशी से तो क्या हुआ, हमारी अगली पीढ़ी सुकून से जियेगी.

लेकिन आज उन सारी आशाओं पर पानी फिर गया. सब वादें धरे के धरे रह गये और घोषित हो गयी "अन्ना पार्टी". राजनीति, राजनेताओं, राजनितिक दलों और राजनितिक व्यवस्था को पानी पी-पी कर गलियां देने वाली जुबान राजनेता बनने के सुनहरे सपने बयाँ करने लगी. लोकपाल के मुद्दे पर गाजे-बाजे के साथ शुरू हुआ आन्दोलन चुनाव लड़ने की घोषणा पर जाकर ख़तम होगी, शायद बहुत कम लोगों को विश्वास था. हाव-भांव देखने से तो शुरू से ही पता चलता था कि कहीं न कही एक सुनुयोजित तरीके से राजनीति में जाने की तैयारी चल रही है, लेकिन अन्ना शब्द के प्रभाव के आगे सारे शक हवा में उड़ जाते थे. सारे एन.जी.ओ. चलाने वाली मंडली एकाएक चर्चा का केंद्रबिंदु बनती चली गयी. "अन्ना अन्ना अन्ना.." लोग चिल्लाते गये, भीड़ बढती गयी. बस फिर क्या था. ले ली गयी राजनीति के तथाकथित गटर को साफ करने की ठेकेदारी. अनशन शुरू हुआ था लोकपाल के लिए, ख़तम हुआ राजनितिक दल बनाने के निर्णय पर. आखिर क्यूँ? ऐसे फैसलें लेने की तुरंत क्या जरुरत पड़ी थी ? राजनीति में जाने के इस फैसले के 3-4 दिन पहले ही आइबीएन7 राजदीप सरदेसाई को दिए इंटरव्यू में अन्ना ने यह कहा था कि हम राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन पार्टी बनाने का निर्णय अचानक ले लिया जायेगा, किसी ने सोचा तक नहीं होगा. 

सब चाहते है  राजनीति की गन्दगी साफ हों. अच्छे, इमानदार लोग राजनीति में आये. लेकिन इस तरह जनता की भावनाओ की ब्लैकमेलिंग करके किसी पार्टी को बनते शायद पहली बार देखने को मिला है.  चुनाव लड़ने या राजनीति में जाने और न जाने का सवाल अन्ना के राजनीति में जाने के फैसलें में महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि क्या होगा देश की युवा पीढ़ी का, जो बदलाव की उम्मीद रख अन्ना के साथ नारे लगा रहे thथे? क्या इस फैसले से भविष्य में होनेवालें जन-आंदोलनों की सफलता पर ग्रहण नहीं लगा देगी? अब तो किसी भी मुद्दे पर लोग जब संघर्ष करने के लिए सड़कों पर  उतरेंगे तो सरकार कहेगी, " जाओं राजनीतिक दल बनाओं". 

अन्ना आन्दोलन उनके व्यक्तिगत चरित्र और देश में निराश, हताश लोगों की भावनाओं के समग्र प्रयास से शुरू हुआ था. "गैर राजनीतिक तरीके से देश में बदलाव लाया जायेगा और मै उसमे अपनी सहभागिता सुनिश्चित करूँगा", यह विश्वास देकर लोगों को जोड़ा गया,  क्या यह फैसला उन देशवासियों और युवाओं के bभविष्य के साथ छल नहीं है? जब  टीम अन्ना इतनी ही काबिल थी कि वह देश के 120 करोड़ लोगों का दुलारा हो चुनाव जित जाएगी, फिर इतनी ड्रामेबाजी करने की क्या जरुरत थी ? लोकपाल के एकसूत्री मांग पर शुरू हुआ आन्दोलन भटकते भटकते  राजनीति में जाने का फैसला लेने के साथ समाप्त हो गया, तो क्या यह कांग्रेस के इशारे पर नहीं हुई, यह बात देश की जनता कैसे यकीन करेगी? क्या यह फैसला कांग्रेस को फिर से 2014 में सत्तासीन करने के लिए नहीं लिया गया है?


आनेवालें दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कश्मीर के अलगाववादियों के सबसे बड़े यार और नक्सालियों के समर्थक प्रशांत भूषण क्या -क्या गुल खिलाते है ? अन्‍ना हजारे और उनकी टीम को अब जनता को जवाब देना होगा कि उनका आंदोलन अराजनैतिक था या राजनीतिक स्वार्थ के लिए था? कही यह सारा खेल पार्टी बनाने के लिए तो नहीं खेली गयी थी। राजनीति में आने का फैसला कितना सही है और कितना  गलत है, यह तो आनेवाला वक़्त ही बताएगा, लेकिन इसका खामियाजा देश में चलने वाले अन्य जन आंदोलनों पर पड़ना तय है. समाज का विश्वास अब शायद ही दोबारा कायम हो पायेगी गैर राजनीतिक आंदोलनों के प्रति| अब देखना बाकी है कि  एन. जी.ओ चलाने वालें तथाकथित सेकुलर लोगों का यह गैंग कितने बड़े परिवर्तन लाएगी. हमारे साथ करोड़ों लोग इंतजार कर रहे है . ईश्वर न करे कुछ भी भारत के ख़िलाफ हों.

Friday, 20 July 2012

आस्था से खिलवाड़

पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान लगातार यात्रियों के मरने की घटनाएँ सामने आ रही है| गौर से देखा जाये तो इस वर्ष अन्य वर्षों से अधिक श्रद्धालुओं की मौत की खबर आयी है, जो निश्चित तौर पर दु:खद  और चिंतनीय विषय है| सरकारी व मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन शब्दों के लिखे जाने तक कुल 90 यात्रियों की मौत की खबर आ चुकी है|  संख्या 90 ही है,  यह अन्य सरकारी आंकड़ों की तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता| यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है | मिली जानकारी के मुताबिक, ज्यादातर मौत 40 वर्ष से कम आयु के यात्रियों की हो रही है और अनेक यात्री बीमार है | कारण- ख़राब प्रशासनिक व्यवस्था, उदासीन व लापरवाह जम्मू-कश्मीर की सरकार और खामोश धर्मनिरेपेक्षता की माला जपने वाले नेतागण | न तो कोई शोरगुल मच रही है और न ही यह समाचार चैनलों पर बहस का विषय बन रहा है | बहुत सारे लोग इस एकमुश्त हो रही मौत की घटनाओं को अन्य मौत की तरह ले रहे है| सरकारी पक्ष बिल्कुल दर्शक के मूड में है और इन मौतों का ठीकरा गलत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का बहाना बनाकर यात्रियों पर ही फोड़ रही है| यात्रा मार्ग में हो रहे परेशानियों की कही चर्चा तक  करना भी मुनासिब नहीं समझा जा रहा| यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव पहलगाम और सोनमर्ग के विकास प्राधिकरण को यात्रा के शिविरों और यात्रा मार्ग पर साफ सफाई का विशेष अभियान चलाने का सिर्फ निर्देश मिल रहा है| अगर यात्रा किसी भी तरह चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ सरहद की सुरक्षा करने वाले और देश के गौरव सेना के जवानों की वजह से | सेना न केवल सुरक्षा की चिंता में लगी है, बल्कि सेवा व स्वास्थ्य के माध्यम से यात्रियों की देखभाल कर रही है |

हाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए यात्रा के दौरान मरने वाले श्रद्धालुओं की सुध ली और कारणों को जानने के लिए सम्बंधित पक्षकार, केंद्र सरकार, जम्मू एवं कश्मीर सरकार तथा अमरनाथ श्राइन बोर्ड को नोटिस जारी किया। लेकिन हम सब जानते की इन मौतों कि असली वजह क्या है ? ये मौत हो क्यों रही हैं?  सबको पता है कि यात्रा अवधि घटने की वजह से कम समय में ही अधिक से अधिक यात्री पवित्र गुफा के दर्शन करना चाहते है| यात्रा करने की आपाधापी इन मौतों के लिए जिम्मेदार है जिससे न तो  केंद्र सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार सहमत है और न ही अमरनाथ श्राइन बोर्ड| धार्मिक यात्रायें, यात्रा पर जाने वाले सिर्फ यात्रियों की मंशा से होती है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के सन्दर्भ में इसका ठीक उलट देखने को मिलता है | इस यात्रा में यात्रियों की मंशा से कुछ होना संभव नहीं क्यूंकि यह सरकार की मंशा से मेल नहीं खाती | सरकार की मंशा श्रद्धा व आस्था रखने वालें इन यात्रियों की सही सलामत यात्रा करवाने की कभी रही ही नहीं और यह किये गये लापरवाह व बेपरवाह प्रशासनिक उपायों से स्पष्ट दिखती है |

सवाल जब मंशा की उठी है तब किसी को भी शक में नहीं रहना चाहिए | अमरनाथ यात्रा को लगातार बाधित करने वाले लोगों को संरक्षण प्रदान करने वाली सरकार का यात्रा विरोध जगजाहिर है|  उसे तो सिर्फ यात्रा ख़त्म करने का बहाना चाहिए | हम सभी जानते है कि किस प्रकार डरा- धमका कर यात्रा में न जाने के लिए अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले किये गये | अलगाववादियों के फरमान के आगे झुकते हुए ऐसे तमाम उपाय किये गए जिससे यात्रा के समय यात्रियों को असुविधा हो | फिर यात्रा की व्यवस्था के लिए अस्थायी तौर पर दी गयी ज़मीन वापस ली गयी | यह तो भला हो सुप्त पड़ी देश की जनता का , जिसने सडको पर संघर्ष किया, गोलिया खायी और अपने खून की कीमत पर अमरनाथ यात्रा की सुविधा के लिए आवंटित अस्थायी ज़मीन वापिस ले ली | उससे भी हर वर्ष “अमरनाथ यात्रा एक कठिन यात्रा है, कभी भी आतंकी हमले हो सकते है ” जानते हुए भी यात्रियों की संख्या  लगातार बढती गयी तब सुरक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर इतनी सख्ती कर दी गयी कि अब यात्रा करना ही मुश्किल हो गया| तीन महीने चलने वाली यात्रा 39 दिन में सिमट गयी| आनेवालें दिनों में यात्रा अवधि और कम हो जाये तो कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी, क्यूंकि ऐसी कोशिश लगातार जारी है |

यह समय क्यों घटाया गया इसका कोई भी स्पष्ट उत्तर किसी के पास नही है| सिर्फ बहाना है कि बाबा बर्फानी के पूर्ण स्वरुप का दर्शन नहीं हो पायेगा इसलिए यात्रा अवधि घटा दी गयी | इन सबके बाबजूद जो 39 दिनों की अवधि तय कर दी गयी उसमे भी यात्रा सुचारू ढंग से चलती तो मालूम होता कि वास्तव में स्थितियां कुछ ऐसी है कि यात्रा अवधि घटाने का निर्णय सही था और सरकारी स्तर पर प्रयाप्त बंदोबस्त किये गए है | लेकिन यात्रा के दौरान सरकार की तैयारी से पता चलता है कि सरकारी दावे झूठे थे और व्यवस्था के नाम पर कुछ ऐसे इंतजाम किये गए कि 88 यात्री यात्रा पूरा करने से पहले ही स्वर्ग सिधार गए| कुछ लोग इन मौतों के पीछे गलत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को आधार बनाकर मौत को सामान्य घटना बताते है | कोई बुद्धू ही इस दावे के समर्थन में वाहवाही से सराबोर तालिया ठोकेगा और कहेगा “भाई, सरकारी दावे बिल्कुल सही है ” | कोई कैसे यकीं कर सकता है कि लाखों यात्री अमरनाथ यात्रा जैसे पवित्र यात्रा जाने में झूठे प्रमाण पत्र बनवायेगा| एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाये तो झूठा प्रमाण पत्र बनवाने वाला व्यक्ति इतनी तो क्षमता रखता ही होगा की वह यात्रा में जा सके | किसी व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य अनुकूल न रहने पर भी दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ने  की जिद करते कोई घटना न तो मैंने सुनी और न ही शायद किसी और ने सुनी होगी| फिर भी अगर किसी ने श्रद्धावश यात्रा करने के लिए गलत प्रमाण पत्र बनवा ही लिए तो सरकार यात्रियों के स्वास्थ्य परिक्षण की अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है? रास्ते में कोई ट्रक-बस की भिडंत में तो मौत नहीं हो रही, जिसमे टक्कर होते ही लोग मौत की नींद सो जाते है | इस वर्ष प्राकृतिक स्थितियां भी कुछ विकराल नहीं है | न तो कोई महामारी फैली, न ही कोई प्राकृतिक आपदा आ गयी , फिर इतने मौत क्यों हो रहे है? क्या इससे पहले सभी यात्री वैध प्रमाण पत्र के आधार पर ही यात्रा करते थे और इस वर्ष अवैध प्रमाण पत्र पर कर रहे है? अमरनाथ यात्रा की दृष्टि से यह कोई स्पेशल वर्ष तो है नहीं और न ही कुम्भ की तरह यह 12 वर्ष बाद आयोजित हो रही है जिसकी वजह से यात्रा करने के लिए मारामारी हो रही हो  |

यात्रा संपन्न करवाने में पूरी तरह विफल रही सरकार, झूठे दावे करके यात्रियों की मौत की जिम्मेदारी लेने से कतरा रही है |  इसलिए महज़ यह कह कर कि “बुलावा आया था या ईश्वर की इच्छा थी”  समस्या से मुँह फेर लेना सही नही होगा| देश की जनता यह जरुर जानना चाहती है कि आखिर सरकार लगातार होती मौत की घटनाओं पर क्यों चुप्पी साधी हुई है ? क्या यह महज धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रहे बबंडर को देखते हुए किया जा रहा है ताकि सरकार की सेकुलर छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचे? या फिर यह पूरा षड़यंत्र अलगाववादियों और हिन्दू आस्था के विरोधियों के इशारे पर हो रही है? अगर यही सच्चाई  है तब त्रिनेत्र खुलते देर नहीं लगेगी | भक्तों के ऊपर कृत्रिम हमले न तो देशभक्त जनता बर्दास्त करनेवाली है और न ही करोड़ो हिन्दूओं की आस्था के प्रतिक भगवान शिव|

Sunday, 20 May 2012

लोकसभा में बही गंगा की धारा



पिछले दिनों गंगा के विषय पर लोकसभा में नियम 193 के तहत एक विशेष चर्चा का आयोजन हुआ. गंगा के  सांस्कृतिक, अध्यात्मिक, ऐतिहासिक महत्व और उसके प्रासंगिकता पर बहस में भाग लेने वाले सभी दलों के सदस्यों ने अपनी दलीय सीमा से परे जाकर अपना पूर्ण समर्थन जताया . गंगा के अविरलता और निर्मलता के विषय ने न केवल सारे सदन को एक सूत्र में पिरोने का काम किया बल्कि पूरब,पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के सांसदों द्वारा गंगा में बढ़ते प्रदुषण और उसके मायके में ही बांध बनाकर समाप्त करने पर उठी चिंता ने सदन व देश  का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय पर दिलाया. 


एक तरफ जहां सदस्यों की तरफ से बस एक ही आवाज़ आ रही थी---
" गंगा हमारी पहचान है, हमारी अस्मिता और ऐतिहासिक समृद्धि की प्रतिक है. गंगा की दुर्दशा अब सहने योग्य नहीं है. गंगा कि निर्मलता और अविरलता सुनिश्चित करने हेतु सरकार जल्द से जल्द करवाई करे."  
                
वही दूसरी ओर केंद्र सरकार की तरफ से नकारात्मक व्यवहार और टिप्पणियां देखने को मिली . सदन में हुए चर्चा का जबाब देते वक़्त पर्यावरण मंत्री की मज़बूरी और विषय के प्रति उनकी असहायता एक बार फिर साफ़ जाहिर हुई. बांधों के प्रति उनकी दृष्टि कि --"मात्र 70 बांध बन रहे है " कहकर विषय की महत्ता और गंगा के प्रति अपने व केंद्र सरकार की उपेक्षा का भाव प्रकट किया. अगर बांध सही है तो फिर गंगा के दुर्दशा प्रति घड़ियाली आसूं बहाना कतई सही नहीं है . देश गंगा चाहता है . देश में सदियों से बहती गंगा सिर्फ नदी नहीं बल्कि जीवंत सांस्कृतिक पहचान है . करोड़ो लोग  गंगा की वजह से सुखी संपन्न है . क्या सिर्फ भौतिक और चंद लोगों के सुख सुविधा खातिर गंगा की बलिदानी दी जा सकती है ?   
   गंगा के मुद्दे पर काफी जागरूकता पिछले दिनों में देखने को मिली है फिर भी लगता है गंगा के प्रति संवेदना जगाने में अभी और प्रयासों की आवश्यकता है, लेकिन इस बहस ने इतना तो जरुर ही किया कि गंगा के विषय पर सदन के साथ साथ देश का भी ध्यान खिंचा तथा इस महत्वपूर्ण विषय पर एक राय बनाने व गंगा मैया को बचाने की दिशा में एक उच्चस्तरीय प्रयास हुआ. 
आशा है आनेवालें दिनों में गंगा को लेकर समाज और सरकार जरुर कोई प्रभावी कदम उठाएंगे. विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना सद्भाव रखने वालें लोगों के प्रयास और गंगा की अविरलता और निर्मलता के मुद्दे पर कुछ सकारात्मक करने को संकल्पित जनमानस के समर्थन से गंगा अपने पुराने स्वरुप में वापस लौटेगी ..

Tuesday, 24 April 2012

जंगल की आवाज़ सुनो

बड़ी तकलीफ होती है जब अपने पाँवों के नीचे की जमीन सुलगती है। लेकिन उनका क्या जिन्हें सुलगते आग के दर्द को दिन-रात झेलना पड़ता है। उनकी व्यथा कौन समझ सकता है जो अपनी जुबान से अपने ऊपर बीत रही जुल्मों सितम बयान नहीं कर सकते। जो अपनी दर्द को किसी से साझा भी नहीं कर सकते और अपनी जिन्दगी आग को समर्पित करने पर मजबूर है।
जी हाँ! मैं बात कर रहा हूँ जंगलों में लगने वाली आग की विभीषिका की और उस आग की तपिस में झुलसते वन्य प्राणियों की। गर्मी का मौसम शुरू होते ही देश के जंगलों में आग धधकने प्रारंभ हो गये है। पिछले कुछ दिनों दिनों में उत्तराखंड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़  के जंगलों में लगातार आग लगने की घटनाये बढ़ गयी है, जिसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से आये दिन हमें मिल रही है।

उत्तरखंड में अभी तक अकेले 21 अप्रैल को राज्यभर में आग लगने की 110 घटनाएं हुई। इसमें करीब 162 हेक्टेयर  से अधिक  जंगल राख हो गए। झुलसने वाले वन क्षेत्रों में 105 हेक्टेयर रिजर्व फारेस्ट में है जबकि 57 हेक्टेयर राजस्व व वन पंचायतों के अधीन आने वाला क्षेत्र है। 15 फरवरी के बाद शुरू हुए फायर सीजन में अब तक 450 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें करीब एक हजार हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। अकेले रिजर्व फारेस्ट में ही छह सौ हेक्टेयर से अधिक जंगल आग की भेंट चढ़ गए हैं।  22 अप्रैल रविवार सुबह रुद्रप्रयाग स्थित पुनाड़ के निकट चीड़ के जंगलों में आग लग गई जिसने विकराल रुप धारण कर पेड़-पौधे और वनस्पतियों को राख कर दिया। इसी तरह कार्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी क्षेत्र में, जहां बाघ व हाथी बहुतायत क्षेत्र में वास करते है, २१ अप्रैल को दिन भर धधकती रहीद्य बीते कुछ दिनों से नैनीताल क्षेत्र में ओखलकांडा के कुलौरी, देवस्थल के नीचे, अलपौनीखाल व सुरंग गांव के चीड़ वनों में भी आग धधक रही है। बदरीनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत लासी रांगतोली, गोपेश्वर के सोनला के अलावा बदरीनाथ वन प्रभाग के नंदप्रयाग रेंज के अंतर्गत जैंती, कोट, कंडारा और हड़कोटी, अल्मोड़ा के विकास खंड के मोहान से लगे मछोड़, टोटाम व सौराल के पास भी बीते कुछ दिनों से जंगल के धू-धू कर जलने की सूचनाये मिल रही हैं।
                      ये तो बात हुई उत्तराखंड के जंगलों की| जब हम झारखण्ड के जंगलों की सुध लेते है तो पाते है की हजारीबाग के गौतम बुद्ध वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र के महानेटांड के समीप वन में आग लग गई, जिससे लाखों के नुकसान हुए। यही हल लोहरदग्गा के जंगलों का भी है जो लगातार आग के चपेटे में आ रहा है।
इसी तरह छत्तीसगढ़ के दरभा से लेकर कोंटा तक के जंगल इन दिनों आग के चपेट में है। आग लगने का नजारा १० मार्च को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भी देखा गया था। तीरथगढ़ के समीप घने जंगलों भी भीषण आग के विध्वंस को झेल चूका है। इस आग के चपेट में आने से हजारों छोटे पौधे जलकर राख हो गये। खासतौर से तेंदूपत्ता के उत्पादन पर इसका भारी असर पडने के आसार है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं तोंगपाल, सुकमा, दोरनापाल, कोंटा के जंगल भी आग के चपेट में आने से पुरी तरह से जल चुका है।कुल मिलकर पूरा बस्तर ही आग की चपेट में है। इसी तरह यवतमल (पूर्वी महाराष्ट्र) के तिपेश्वर अभयारण्य के वन क्षेत्र में बीते दिनों से आग लगने की घटनाये सामने आई थी।

यह पहली बार नहीं हो रहा है कि वहां के जंगलों में आग लगी हो। हर वर्ष ऐसी घटनाये इन प्रदेशों के जंगलों के लिए आम बात सी हो गयी है। हर वर्ष आग लगने से करोड़ों की वन्य संपदा को नुकसान पहुचता है लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट किसी को पहुँच रहा है तो वह है उन जंगलों के निवासी, बेजुबान वन्यप्राणी। जंगलों में आग लगने से वन्य-प्राणी कराहने को मजबूर है और खामोश होकर संकटों से सामना कर रहे है।  वो टकटकी लगाये इस उम्मीद में स्थानीय लोगो के पास भागे चले आते है कि हमें आग से बचाओ लेकिन इनकी आवाज को सुनने की वजाए खतरा समझकर इन्हें मार दिया जा रहा है।
ऐसी हालत में उम्मीद की किरण स्थानीय जनता से जागने की आशा की जानी चाहिए थी लेकिन जंगलों पर निर्भर स्थानीय समाज भी खामोशी से सारी घटनाओं को एक तमाशे की तरह देख रहा है और कही कही इन आग को लगाने वालों में भी शामिल पाता देखा जा रहा है। उत्तराखंड में नयी घास उगाने, पेड़ काट कर उसके  निशान मिटने के चक्कर में लोग जंगलों में आग लगा रहे है तो झारखण्ड के लोहरदग्गा में महुआ चुनने के चक्कर में जंगल आग की भेट चढ़ रहे है।
सरकार के तरफ से जंगलों में आग लगने से रोकने के सन्दर्भ में कोई ठोस करवाई भी नहीं होती। बस औपचारिकता निभाई जाती है। देश में वनों का प्रतिशत कुल क्षेत्रफल के मुकाबले 33 फीसदी अनिवार्य घोषित करने वाली वर्ष 1988 की वननीति के बाद भी वनों के खत्म होने की मुख्य वजह बनी, वन की आग का प्रकोप जारी है। देश में 6,75,538 वर्गकिलोमीटर में जंगल होने के दावे होते रहे हैं। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.55 प्रतिशत ही है। इनको और फैलाने और 45 हजार प्रकार की वनस्पतियों को बचाए रखने की चुनौती सरकार के सामने है लेकिन सरकार और सरकारी पदाधिकारियों(वन पदाधिकारी) के रुख से यह जाहिर हो जाता है कि उनकी भी मंशा सही नहीं है। जब जंगलों में आग लगती है तो सुचना देने के घंटों बाद वन्य कर्मी आग बुझाने के उपकरण के साथ पहुचते है। हर जगह से एकसमान शिकायत मिलती है कि वन्य कर्मी सक्रीय, सजग नहीं रहतेद्य वही दूसरी ओर स्थानीय जनता का भी अपेक्षित सहयोग आग बुझाने में नहीं मिलती। ऐसे में लगता है सरकारी लालफिताशाही और आम जनता के उपेक्षा का शिकार पूरा जंगल हो गया है।
पुरे घटनाक्रम को नजदीकी से देखने, परखने पर पता चलता है कि आग लगने की घटनाये हर वर्ष होती है लेकिन कटु सच्चाई यह है कि सरकार के पास न आग लगने से पहले और न ही आग लगने के बाद के लिए कोई रणनीति या उचित प्रबंध है।
ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या जानवरों को इसी तरह मरने दिया जाना चाहिए या कुछ करने भी चाहिए? जीवन जीना जिस तरह मनुष्य को अच्छा लगता है उसी तरह उन जानवरों को भी अपनी जिन्दगी जीना जरुर पसंद होगी। जीने का अधिकार आम आदमी को तो है लेकिन क्या हम उनके लिए भी कुछ ऐसा ही उपाय कर सकते है? क्या हमें उन बेजुबानों के प्राण पर जो संकट के बादल छाये हुए है, उन्हें हटाने हेतु कुछ नही करने चाहिए ? आम जनता को तो कभी जयप्रकाश, कभी अन्ना तो कभी रामदेव मिल जाते है जो आम जन के जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु जननायक बनते है। क्या उन बेजुबान वन्य प्राणियों  की आवाज, जो हर वर्ष बाकि विषयों के शोर-गुल में दब जाती है, उनके लिए किसी को "वन नायक" नहीं बनने चाहिए। वो न तो वोटर है और न ही विकास के भूखे आधुनिक मनुष्य को विकसित करने में योगदानकर्ता, ऐसे में आखिर कौन सुनेगा उनकी आवाज?

Tuesday, 6 March 2012

अंग्रेजी की भेट चढ़ती ग्रामीण प्रतिभा

एम्स में मेडिकल छात्र अनिल, अंग्रेजी की भेट चढ़ गया | अनिल का सिर्फ इतना दोष था कि उसको इंग्लिश ठीक से नहीं आती थी| उसके हौसले बुलंद थे जिससे  वह देश के सर्वोच्च मेडिकल संस्थान में दाखिला लेने में सफल रहा लेकिन उसकी प्रतिभा अंग्रेजी की काली छाया से उबर नही पायी और उसकी मौत की भी वजह बनी| वह लगातार अंग्रेजी बढि़या नही होने के कारण फेल हो रहा था और भविष्य की चिंता में तनावग्रस्त होकर अंततः आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया|
भारत में एक अनिल ही नही बल्कि न जाने कितने अनिल इसी कातिल अंग्रेजी से पढाई के दौरान जूझ रहे है और अपने अस्तित्व व सुनहरे भविष्य के राह में रोड़ा अटकाते अंग्रेजी की बाधा को हटाने हेतु संघर्ष कर रहे है|

समस्यायों से लगातार जूझते छात्र

कक्षाओं में अंग्रेजी में लेक्चर होती है तो पढाई की सारी सामग्री भी अंग्रेजी में ही मिलती है। हिंदी माध्यम की किताबे भी पुस्तकालय में नहीं दिखती बल्कि वह अंग्रेजी की किताबो से भरी होती है। संयोगवश कुछ किताबें भी देखने को मिल जाये तो वह काफी पुरानी संस्करण होती है तथा आवश्यकता के अनुरूप नहीं होती।  ऐसी स्थति कानून के विद्यार्थी की हैसियत से मैंने व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष तौर पर  दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में देखा है जहाँ हिंदी की पुस्तकें काफी कम संख्या में उपलब्ध है। हिंदी माध्यम से आने वाले छात्रों को सही सूचनाये भी हिंदी में नहीं मिल पाती, क्यूंकि सारी सूचना सम्बन्धी पत्रक भी अंग्रेजी में ही नोटिस बोर्ड पर टंगती है| अंग्रेजी की वजह से मानसिक प्रताड़ना भी होते देखने को मिलती है| अंग्रेजी स्कूल के बच्चे स्वभावत: हिंदी स्कूल से जाने वाले टैलेंटेड बच्चों को नजरअंदाज करते हैं और शिक्षक भी कई बार उनसे समान व्यवहार नहीं रखते। अंग्रेजी न जानने वाले छात्र अपने साथियों के बिच भी अंग्रेजी की वजह से उपहास का पात्र बन जाते  है और कुंठित होकर दोस्ती करने में भी हिचकिचाते है। नतीजा यह होता है कि धीरे-धीरे ऐसे बच्चे अपने को बाद बाकि बच्चो से अलग कर लेते हैं और कई मामलों में घोर निराशा के शिकार हो जाते  हैं, जिसकी परिणति आत्महत्याओं में होती है। मामला यही तक सिमित नहीं है बल्कि कई और अन्य प्रकार की समस्यायों को जन्म देती है । 
अंग्रेजियत की आंधी में धूल धूसरित होती ग्रामीण प्रतिभा

अंग्रेजी के इस कुप्रभाव की सबसे ज्यादा शिकार ग्रामीण पृष्ठभूमि में पढ़े बच्चे हो रहे है| समस्यायों से दिन-रात जूझते व 70 फीसदी ग्रामीण आबादी से सम्बन्ध रखने वाले मिट्टी के लालों की योग्यता  आज अंग्रेजी की आंधी में धूल धूसरित होती जा रही है| अंग्रेजी की प्राथमिकता की वजह से न केवल ग्रामीण प्रतिभा कुंठित होती जा रही है, बल्कि उसकी योग्यता भी उचित स्थान पाने में सफल नही हो पा रही|

गाँव और छोटे शहरो में हिंदी माध्यम से पढने वाले छात्रों की अच्छे संस्थानों में नामांकन लेने का सपना होता हैद्य अभावों से जूझते व गाँव की गलियों में दियें जलाकर पढाई करने वाला विद्यार्थी  अपने मेहनत के बल पर प्रवेश परीक्षाये देता है| जब वह नामी गिरामी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के अपने सपनो को पूरा होते देखता है तो उसके आँखों में एक अजीब सी उत्साही चमक आ जाती है| सफलता के असमान में उड़ान भरने वाली मानो उसे पंख मिल जाते है| माँ, पिताजी के सपनो में समाज व देश की सपनो को पूरा करने का अवसर मिलने के रूप में वह इसे लेता है| लेकिन उसकी खुशी उस समय मायूशी में बदल जाती है जब अंग्रेजी के प्रभाव के कारण उसे हर प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है| बड़ी संख्या में छात्र ग्रामीण इलाकों से आते है जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं होती| ये अंग्रेजी समझ तो सकते हैं लेकिन जब प्रोफेसर बोलते हैं तो इनकी बात समझ में नहीं आतीद्य अगर छात्र क्लास में अंग्रेजी के अल्प जानकारी होने की बात बोलता है तो वो खुद को अपमानित महसूस करता है|

        अधिकांशतः हिंदी माध्यम से आने वाले छात्रों की हिंदी के साथ साथ  सम्बंधित विषय पर भी पकड़ होती है लेकिन सिर्फ अंग्रेजी की वजह से उनकी प्रतिभा को बेकार समझ लिया जाता है| अंग्रेजी के कारण तनाव झेल रहे छात्रों के लिए काउंसलिंग की कोई प्रणाली  भी अमूमन नहीं होती है, जिस कारण तनाव में घिरे छात्र पूरी तरह से अवसाद में चले जाते हैं और अंततः आत्महत्या करने को प्रेरित होते है| देखने में आता है की प्रशासन ऐसी समस्यायों के प्रति संवेदनशील नहीं रहता|


अंग्रेजी के वर्चस्व के लगातार प्रयास

कुछ दिनों पहले प्रशासनिक  सेवाओं में भी हिंदी की स्वीकार्यता को समाप्त कर अंग्रेजी के प्रभुत्व को स्थापित करने की कोशिश हुई| हाल में आइआइटी में भी सीबीएसइ के छात्रों को अंकों के मामले में तरजीह देने कि बात की गयीद्य नए प्रावधान के मुताबिक बारहवी के अंक अब ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे  और छात्रों द्वारा बारहवी में प्राप्त अंक आइआइटी में नामांकन के निर्धारण के समय 40% तक मायने रखेंगे| ऐसे में स्वाभाविक है की फिर एक बार ग्रामीण छात्र ही इससे प्रभावित होंगे क्यूंकि अधिकांश राज्य बोर्डों की परीक्षाये देते है जहाँ अंक कम मिलते है| इस फैसले के कारण अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र ही इंजिनियर बनने का ख्वाब पूरा कर पाएंगे| इस प्रकार के फैसले और हिंदी  सहित तमाम क्षेत्रीय भाषाओं की विरोधी  प्रवृति के पीछे ग्रामीण योग्यता को नकारने व सर्वोच्च पदों तक उन्हें नहीं पहुचने देने की साजिश चलने की गंध आ रही है|


मातृभाषा में हो क्लास

अगर विद्यार्थी हिंदी में पढ़कर अच्छे संस्थानों के प्रवेश परीक्षाओं को पास कर सकता है फिर वैसे में छात्रों की आगे की पढाई का भी इंतजाम होना चाहिए ताकि मात्र भाषाई दिक्कत्तों से आत्महत्या जैसे प्रयास करने को छात्र मजबूर न होने पाए| शिक्षण संस्थानों की यह जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाये की वह उनके पढाई के माध्यम का भी ख्याल रखे| अनिल ने एम्स की अंडरग्रेजुएट प्रवेश-परीक्षा में हिंदी भाषा में अपने उत्तर लिखे थे। अगर अभ्यर्थियों के चयन में हिंदी माध्यम स्वीकार्य है तब रेगुलर क्लासेज में क्यों नहीं हो सकती ?  अंग्रेजी के जो क्लास चलाये जाते है अगर वह विद्यार्थियों के लिए नाकाफी है तो फिर अंग्रेजी में ही पढ़ाने की जिद क्यूँ ? क्यूँ न विद्यार्थिओं को उनके मातृभाषा में ही पढाया जाये ? हमें लगता है कि इसपर कोई अप्पत्ति भी नहीं होने चाहिए| यह निर्णय संविधान के निर्धारित मापदंडो के दायरे में होगा और इसे राजभाषा हिंदी के सम्मान के रूप में देश व समाज देखेगा|


शिक्षकों द्वारा शुरू हो पहल 
भारत में पढ़नेवाले और पढ़ानेवाले 75% शिक्षक भारतीय है और एक राजभाषा के तौर पर हिंदी के सामान्य ज्ञान से सबका परिचय होता है| ऐसी मानसिकता विकसित करने के प्रयास हो जिससे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़कर निकले छात्रों को अंग्रेजी से परेशानी महसूस न हो, जैसे- क्लास के दौरान उनको सवाल उनकी मातृभाषा में पूछने को प्रोत्साहित करना व उनके द्वारा पूछे गये सवाल का जबाब उन्ही की भाषा में देने की कोशिश करना ताकि अंग्रेजी की समस्या से जूझना न पड़े और प्रतिभा भाषाई बोझ के तले दबे न रहे| कॉलेजों में प्रोफेसर इतने प्रशिक्षित हों कि वे हिंदी भी अंग्रेजी के साथ पढ़ा सके और बच्चों की जिज्ञासाएं हिंदी भाषा में शांत कर सके|

भाषा सुधार हेतु खोले जाये भाषा विकास केंद्र

वर्तमान में देश में 13.62 लाख प्राथमिक व उच्चतर प्राथमिक विद्यालय है | इनमे से लगभग 53%(7,19,387) स्कूलों में हिंदी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है जबकि मात्र 11.7%(1,58,866) स्कुल अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करते है| अब ऐसे में अगर किसी ने स्कूल तक हिंदी या तमिल में पढ़ाई की है और उसे अंग्रेजी ठीक से नहीं आती तो ये उसकी कमजोरी नहीं है| सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि ऐसे छात्रों के लिए स्कूलों में अंग्रेजी सिखाने का प्रावधान हो|  हर शैक्षणिक संस्थान में भाषा विकाश केंद्र खोला जाये| क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ विशेष रूप से हिंदी भाषा के जानकार लोगो की उसमे नियुक्तिया हो| इससे भाषा सुधार में मदद मिलेगी| विदेशी विश्वविद्यालयों से हम इस मामलों में सिख ले सकते है जहाँ टॉफेल जैसे परीक्षाएं लेकर छात्रों को उनकी भाषाई ज्ञान आँका जाता है| छात्रों को यह पता रहता है की हमारी भाषाई कमी कितनी है

दुसरे देशों के अनुभव
भारत कहने को अपने को उभरती हुई महाशक्ति बताता है और विकशित देश होने के पथ पर अग्रसर बताता है| फिर क्या भारत बिना भाषा की समृद्धि से समृद्ध हो जायेगा ? क्या भारत सिर्फ अंग्रेजी से ही महान देश बन जायेगा ? कतई नहीं , क्यूंकि आकडे और वास्तिविकता कहती है की जो देश विकशित हुए है अपनी भाषा की समृद्धि की वजह से हुए|  क्या वजह है कि चीन ने पिछले 20 सालों में भारत को उच्च शिक्षा के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है| चीन में भारत से पांच गुणा उच्चस्तरीय शोध-पत्र  निकलता हैं|  चीन ऐसा कर पाने में इसलिए सफल हुआ क्यूंकि उसने अपनी शिक्षा पद्धति अपनी मातृभाषा में विकशित कीया| भारत में अभी प्रति वर्ष 6000 पीएचडी छात्र करते है जबकि चीन में जहाँ 1993 तक 1900 पीएचडी प्रतिवर्ष होते थे, आज 22000 पीएचडी करने वाले छात्र है| उच्च शिक्षा में जहां भारत चीन और मलेशिया सरीखे देशों से एक जमाने में काफी आगे होता था आज काफी पीछे चला गया है। भारत का सकल-पंजीकरण अनुपात अभी भी महज 13.5 फीसदी है जबकि अमेरिका का  81.6, चीन का 22.1 व मलेशिया का 27 प्रतिशत है। जापान, रूस आदि देश भी अपनी भाषा के विकास से विकसित हुए जो पुरे दुनिया के सामने आज उदहारण बने हुए है| इसलिए समय की मांग है की अपनी भाषा को सरल, सुगम, सर्वव्यापी बनाया जाये| सहजता से पढ़ने, बोलने लायक हिंदी भाषा को पढाई का माध्यम बनाने में कोई आपत्ति भी  किसी को नहीं होने चाहिए द्य अच्छा डॉक्टर बनने के लिए विषयज्ञान (चिकित्सा विज्ञान) जरूरी है न की भाषाज्ञान (अंग्रेजी ज्ञान)द्य अंग्रेजीदां लोगों ने एक दुष्प्रचार कर रखा है कि अंग्रेजी ज्ञान और विकास की भाषा है द्य हकीकत यह है कि ज्ञान और विकास का किसी भाषा विशेष से कोई संबंध नहीं होता और भाषाज्ञान की तुलना में विषयज्ञान ज्यादा जरूरी चीज है| यह कितनी बड़ी मानवीय विडम्बना का विषय है कि भाषा जिसे सिर्फ संप्रेषण का माध्यम होना चाहिये था हमारे समाज में वर्चस्व का प्रतीक हो गया है और जिसकी अज्ञानता से किसी की जान तक जा सकती है द्य
                                          साथ ही साथ हिंदी में किताबे पुस्तकालयों में  प्रचुरता  व आसानी से उपलब्ध होने चाहिए द्य शैक्षणिक संस्थानों को अपने ऊपर यह दायित्व लेने के लिए सरकार को प्रोत्साहित और निर्देशित करना चाहिए की वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का अनुवादित संस्करण अपने छात्रों को मुहैया कराए|

हिंदी के सम्मान में अंग्रेजी का विरोध नहीं

विश्व के सर्वमान्य प्रचलित संपर्क भाषा के रूप अंग्रेजी का सम्मान किया जाना चाहिए द्य एक भाषा के रूप में उसका अध्ययन करना चाहिए और उसका ज्ञान भी होना चाहिए| अंग्रेजी की जानकारी आज की जरुरत है लेकिन अंग्रेजी को जबरदस्ती थोपने की नीति कितना जायज है इस पर व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है| यह अंग्रेजी का वर्चस्ववादी डरावना रूप है, जहाँ कोई होनहार और प्रतिभाशाली छात्र हिंदी माध्यम से कामयाबी का सफर तय करने के बावजूद अंग्रेजी के औसत ज्ञान के कारण फिसड्डी और असफल मान लिया जाता है|             
             ऐसे समय में जब भारत को उच्च शिक्षा के सर्वोत्कृष्ट स्थति में पहुँचाने के लिए सरकार लगातार नए नीतिया बना रही है तो कम से कम देश की जमीनी हकीकत को भी ध्यान में रखने की जरुरत है। अधिकांश भारतीय छात्र अपने राह में अंग्रेजी को रोड़ा न माने, इसके लिए सरकार को मजबूत इरादे से प्रयास करने चाहिए। विश्वविद्यालयो में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के व्यापक प्रचार और विस्तार के साथ साथ हिंदी माध्यम से पढने आए छात्रों के लिए भाषाई दिक्कतों को दूर करने के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जरुरी है| साथ ही साथ अंग्रेजी के प्रति पूर्वाग्रह वाली सोच भी हमें बदलनी पड़ेगी ताकि अंग्रेजी कुंठा अनिल के साथ साथ अनेक प्रतिभाओं की अकाल मौत के लिये जिम्मेवार न बने| यह प्रश्न आज हर भारतीय के मन में उठने चाहिए कि .क्या अंग्रेजी कम जानने वाले ग्रामीण अंचलों के छात्रों को नीची नजर से देखा जाना चाहिए?  क्या उनकी प्रतिभा का मजाक उड़ाना सही है ? क्या इससे ग्रामीण भारत में असंतोष का भाव एक नए क्रांति के रूप में प्रस्फुटित नहीं होगा ? वक्त इन सवालों के साथ त्वरित जबाब भी चाहती है|
अंग्रेजियत की विनाशकारी प्रवृति ने प्रतिभाशाली छात्रों की योग्यता को कम करके आंकने का काम किया है जिसके कारण हताश और निराश मातृभाषा आज अपने लिए कुछ करने का आग्रह सरकार और समाज से कर रही है ताकि उसके लाल अपनी प्रतिभा की लालिमा बिखेर सके और भारत की समृद्धि में अपना योगदान दे पाए|

Tuesday, 21 February 2012

आइआइटी परीक्षा मे सुधार के नामपर ग्रामीण प्रतिभा को कुचलने की साजिश

कुछ दिनों पहले यूपीएससी की परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनानेवाली फैसलें लेकर सरकार ने ग्रामीण पृष्टभूमि, विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के अधिकारी बनने के सपनों को कुचलने का काम किया था | अंग्रेजी को अनिवार्य करने वाली उस फैसले ने हिन्दीभाषी गरीब छात्रों के पढ़ लिखकर आगे बढ़ने के उत्साह को निराशा में बदल डाला था | इस फैसलें से विद्यार्थी उबरने की कोशिश ही कर रहे थे कि सरकार एक और फैसला आइआइटी की गुणवत्ता सुधारने के नामपर करने जा रही है, जिसका मकसद  ग्रामीण क्षेत्रों से आने वालें विद्यार्थिओं के इंजिनियर बनने से रोकना है | केंद्र सरकार द्वारा आइआइटी  एवं अन्य प्रमुख इंजीनियरिंग कालेजों में नामांकन के लिए एक नये प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है, जिसमे आइआइटी के चयन प्रणाली में सीबीएसई के अंकों को 40 प्रतिशत तरजीह देने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही आइआइटी में नामांकन के लिए अब छात्रों को दो परीक्षा भी देनी होगी। आइआइटी की नयी चयन प्रणाली के लागु होने से छात्रों में ट्यूशन की प्रवृति बढ़ेगी एवं आइआइटी में नामांकन के लिए दो परीक्षा लेने से छात्रों पर दबाव भी बढ़ेगा। शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने वाली और ग्रामीण प्रतिभा को हतोत्साहित करनेवाली इन् सरकारी प्रस्ताव से ग्रामीण छात्रों का सर्वाधिक नुकसान होगा तथा वे सबसे ज्यादा प्रभावित भी होंगे। पुरे फैसले को गौर से समझने पर मालूम पड़ता है की कुकुरमुत्ते की तरह उग आए लाखों ट्यूशन मालिकों के गिरोह
द्वारा किये दबाब के मद्देनज़र इन प्रस्ताव को लाये गए है ।
                                 गाँव की प्रतिभाये अपने दम पर आगे आने लगी है जिसकी वजह से शहरी खाए पिए अघाए लोगो के बच्चे आइआइटी जैसी परीक्षाये पास नहीं कर पा रहे है| प्रतिभा को दरकिनार कर पैसे वालें और महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चो को किसी भी तरह  इंजिनियर बनाने वाली मानसिकता इस फैसलें मे भी काम कर रही है, जो यू.पी.एस.सी. के मामले मे सरकार द्वारा लिए गए पिछले फैसलों मे भी देश ने देखा था | इसके पहले अंडे बेचकर, अख़बार बेचकर और अन्य तमाम आर्थिक संकटों को झेलते हुए भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे यू.पी.एस.सी. के कठिन परीक्षायों में अपनी मेहनत के बदौलत उतीर्ण हो जाते थे जबकि महंगे ट्युसन पढ़ने वाले अमीरों के बच्चे मुहं देखते रह जाते थे | फिर सरकार के मंत्री और वहां बैठे प्रसासनिक पदाधिकारियों ने गरीब किसानों के बेटों-बेटियों की आंख मे धुल झोकते हुए और तथाकथित प्रसनिक सुधार समिति की रिपोर्ट का हवाला देकर अंग्रेजी को अनिवार्य बना डाला | गाँव से आनेवालें बच्चे अंग्रेजी के मामले मे थोरे ढीले पड़ जाते है जिसकी वजह से अब उन कुटिल मानसिकता के लोगो की आकांक्षाएं पूरी हो गयी जो किसानो, मजदूरो के बच्चो को उच्च पदों पर चयन होते देखना पसंद नहीं करते थे | इसी प्रकार की साजिश आइआइटी की चयन प्रक्रिया मे बदलाव करके फिर से दुहरायी जा रही है | इससे पहले भी आइ.आइ.टी. ने बारहवी में 60 प्रतिसत अंक को अनिवार्य बनाकर हजारों प्रतिभाशाली छात्रों के आइ.आइ.टी. जैसे संस्थानों में प्रवेश का रास्ता बंद कर दिया था | अगर सरकार को ऐसे कदम उठाने ही थे तो चयन प्रणाली में बदलाव लाने से पहले सभी राज्य  परीक्षा बोर्डों की मूल्यांकन प्रणाली को समान करनी चाहिए थी ताकि पुरे देश मे एक ही पद्धत्ति से विद्यार्थिओं को अंक प्रदान किये जाते| सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया इसका मतलब साफ है की इस फैसले का मकसद एक खास वर्ग को लाभ पहुचना था । प्रत्येक राज्य में मूल्याङ्कन पद्धत्ति अलग अलग है जबकि सी.बी.एस.ई. थोक मात्र में उदारता पूर्वक बोरे खोल के नंबर देता है | जब तक सीबीएसई एवं राज्य सरकार की मूल्यांकन प्रणाली समान नहीं होगी तबतक अधिकांश राज्यों को इसका नुकसान उठाना परेगा, जिसकी कीमत सुपर-३० जैसे संस्थानों में पढ़कर निकलनेवालें उन ग्रामीण बच्चों पर भी पड़ेगा जो आर्थिक संकटों की मार झेलने के बाबजूद इंजिनियर बनने का सपना देखते है और संस्थान की देखरेख में दिन रात मेहनत करते है। ऐसे लाखों बच्चे है जो 60-75 फीसदी अंक लाने के बाबजूद आइआइटी की रेस मे उन बच्चों से कही आगे है जिन्होंने 90 से 99 फीसदी अंक बारहवी की परीक्षायों में पाए है | सरकार को इस प्रकार की दूरगामी और व्यापक प्रभाव पड़नेवाली नीतियों को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए था कि उसके फैसले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के छात्रों में भेदभाव तो नहीं पैदा कर रहा ? अगर उसके मकसद शहरी बच्चों को ही ध्यान में रख नीतियाँ बनाने का है तो यह विभाजनकारी नीतिगत फैसला है तथा इसका पुरजोर विरोध करने के साथ साथ कड़ी-से-कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए। मैं तमाम छात्र संगठनों, राजनितिक दलों और बुद्धिजीविओं से इस फैसले के ख़िलाफ अपना मत प्रकट करने तथा फैसले को वापस लेने हेतु सरकार पर दबाब बनाने की अपील करता हूँ | सरकार से भी आग्रह है की इस नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाली फ़ैसले को तुरंत वापस ले तथा सभी राज्यों के बोर्ड की अंक प्रणाली एकसमान करें |

Wednesday, 15 February 2012

बलिदान का आह्वाहन करती गंगा

मनेरी बांध से आठ किमी बाद सुखी गंगा
इन दिनों धर्म नगरी हरिद्वार का "मातृ सदन" गंगा के अस्तित्व को बचाने और इसके अविरल प्रवाह को बाधित करने के ख़िलाफ लड़ाई लड़ रहे गंगाप्रेमियों का संघर्षस्थली बनी हुई है| गंगा को समर्पित और 1967 ई. में स्थापित यह वही जगह है जहा स्वामी निगमानंद ने गंगा के अस्तित्व को बचाने की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी थी | प्रकृति की गोद में और गंगा के तट पर अवस्थित मातृ सदन, गंगा को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने वालें एक केंद्र के रूप में जाना जाता है तथा अपने स्थापना समय से ही यह आश्रम लगातार सशक्त और प्रभावी संघर्ष कर गंगा को अतिक्रमण से बचाने में लगा हुआ है| यह आश्रम फिर से शासन प्रशासन व माफिया से लड़ाई लड़ने के साथ साथ अवैध खनन और अंधाधुंध व मनमाने तरीके से प्रदूषित की जा रही गंगा को बचाने के लिए ऐतिहासिक बलिदानी के संकल्प के साथ तप करने मे लगा है | आश्रम धर्म के नाम पर ढोंग रचने की वजाए आस्था के प्रत्यक्ष स्वरुप गंगा को बचाने के लिए हरसंभव काम कर रहा है जिससे गंगा अविरल प्रवाहित होती रहे | इसी कड़ी में गंगा को बचाने के लिए पहले भी संघर्ष कर चुके और गंगा के खात्मे के लिए बनायीं जा रही 650 करोड़ के लाहोरीनागपाला सहित 3 विद्युत् परियोजना को रद्द करवाने वालें प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो. जी.डी. अग्रवाल, पिछले एक सप्ताह से अनशन कर रहे है| प्रो. अग्रवाल 12 बन रही बांधों को हटाने व 120 प्रस्तावित बांधों को निरस्त करने और गंगा की रक्षा के लिए सरकार से ठोस कदम उठाये जाने की मांग को लेकर 8 फरवरी से ही अन्न त्याग मातृ सदन मे गंगापुत्र निगमानंद की समाधी के समीप बैठकर अनशन कर रहे है और एक महीने के बाद जल त्यागने की घोषणा भी कर चुके है | "गंगा सेवा अभियानम" के तहत अनशन कर रहे प्रो. अग्रवाल गंगा में बढ़ते जल प्रदुषण, उत्तराखंड में चल रही विद्युत् परियोजनाओं के साथ साथ गंगा रक्षा के लिए सरकारी धन की लूट के बारे में पहले भी अनशन कर सरकार और समाज का ध्यान आकृष्ट करवाने का काम किया था | प्रो. अग्रवाल गंगा की दुश्मन बनने वाली बांधों के निर्माण रोकने और तमाम विद्युत् परीयोजनाओं को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले वर्ष भी अनशन पर बैठे थे | उसके बाद सकते में आई सरकार ने गंगा और प्रो. अग्रवाल की सुध लेते हुए तमाम परियोजनाओं को रद्द करने की बात भी कही थी । उस समय वित्त मंत्री और सरकार के प्रमुख रणनीतिकार प्रणब मुखर्जी द्वारा गंगा के सन्दर्भ में सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए गंगा पर बन रही तीन परियोजनाओं को रद्द किया तथा सरकार की घोषणा सम्बन्धी पत्र तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के हाथों प्रो. अग्रवाल को भिजवाया था । इस पत्र में गंगा की रक्षा के लिए हरसंभव उपाय करने का आश्वाशन प्रो. अग्रवाल एवं देश से किया गया था| 19 दिसंबर, 2011 को संसद में भी गंगा के उपर जबरदस्त बहस हुई थी । इस जीवंत बहस में तमाम राजनितिक प्रतिबद्धतता से ऊपर उठते हुए सभी सदस्यों ने गंगा के सांस्कृतिक महत्व को स्वीकारते हुए इसके रक्षा हेतु सरकार से हरसंभव उपाय करने और गंगा के रक्षा की मांग की, जिसके बाद सरकार की तरफ से जयंती नटराजन ने सदस्यों के द्वारा उठाये गये मुद्दे के प्रति अपनी सहमती जताते हुए ठोस कदम उठाने का भरोसा देश को दिया था | परन्तु बांधों से मुक्त रखने के साथ साथ गंगा को राष्ट्रिय ध्वज जैसा सम्मान और राष्ट्रिय पशु-पक्षियों की तरह संरक्षण देने की गंगा प्रेमियों की मांग आज तक अधूरी ही है और गंगा को लेकर सरकार की उदासीनता लगातार बरक़रार है | गंगा के लिए बने गंगा प्राधिकरण(नेशनल गंगा रिवर बेसिन ऑथोरिटी ) की मात्र २ बैठक पिछले ३ साल में हुई जिसमे २-३ घटे ही चर्चा हो पाई | प्राधिकरण अनेवालें दिनों में किसी निर्णय तक पहुंचेगा, इसकी संभावना भी नहीं दिखाई देता| सरकारी लाल फीताशाही गंगा के मामले में भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है जिसमे गंगा के प्रति सरकारी प्रतिबद्धतता की पोल खुलती दिखा रही है| 
                                            गंगा को लेकर सरकार की नीतियों में बदलाव की गुंजाईश देश स्वामी निगमानंद के बलिदान के बाद देख रहा था। परन्तु सरकार द्वारा बलिदान को भूल अलकनंदा नदी पर बांध बनाने की अनुमति देने से गंगा रक्षा को लेकर सरकार से प्रभावी कदम उठाने की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है |
आज स्थति यह है कि गंगा को नजदीकी से देखने और उसके मातृत्व भाव को फिर से अनुभूति करने पर महसूस होता है कि मानों कुछ कह रही है गंगा | लग रहा है कि कलकल गायन की स्वर लहरी, अविरल प्रवाह में सदियों से प्रवाहित, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पहचान और जीवनदायनी "गंगा" अपने ही प्राणों की भीख मांग रही है|  बड़े-बड़े बांधों और अवैध खनन के कारण मोक्षदायनी गंगा अपने उदगम स्थल देवभूमि उत्तरांचल में ही दम तोड़ती हुई देखी जा सकती है | मैदानी इलाकों में सिचाई के नाम पर नहर निकालकर और पहाड़ी इलाकों में बांध बना गंगा को सुखाकर बिल्डिंग बनाने का षड़यंत्र रचा जा रहा है । आखिर पिने वालें पानी से ही कपड़े साफ करने व सिचाई  करने और बिजली पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है जबकि अनेक नदियों का पानी बाढ़ के रूप में बह जा रही है और मनुष्य का दुश्मन बन गयी है ? सारे नालें गंगा में ही जाकर मिल रही है लेकिन इस दिशा में कुछ ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे और न ही गंगा की सफाई की योजनाये धरातल पर उतरती दिख रही है । सिर्फ और सिर्फ बांध बनाने की जिद पर सरकार अड़ी हुई है।  गंगा पर बांध बनाने से विकाश होने की दलील भी खोखली है क्यूंकि इसमें क्षेत्र के विकाश के वजाए भ्रष्ट नेताओं व माफियाओं के विकाश और प्रकृति के विनाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हुआ। इस बात की पुष्टि तमाम सर्वेक्षणों को देखने से मालूम पड़ती है । जिस विकाश का ढोल पीटकर बांध बनाये गये उससे देश को न तो कुछ मिला और न ही कुछ मिलने जा रहा है, सिवाए कुछ मेगावाट बिजली उत्पादन करने में ११५ किमी गंगा को सुखाने के । तमाम दस्तावेजों से यह सिद्ध हो चूका है कि बांध न तो भारी मात्रा में रोजगार पैदा करने में सक्षम है और न ही क्षमता के अनुरूप बिजली उत्पन्न करने में । उदहारणस्वरुप, 1984 में बनी मनेरी बांध-१ सौ लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम नहीं है और पिछले १० वर्षों से अपनी कुल क्षमता(90MW) का 50% भी बिजली उत्पादन कर पाने में सफल नहीं हो पायी। लेकिन इसने गंगा की मूल धारा को समाप्त कर दिया और अनेकों लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया । अंग्रेजों ने भी गंगा के प्रवाह को रोकने की योजना बनायीं थी परन्तु मदनमोहन मालवीय, कुछ राजाओं, शंकराचार्यों तथा जनता द्वारा विरोध किये जाने पर अँगरेज़ मंद पड़ गये थे तथा तमाम योजनाये रद्द कर दी थी । उस समय के तत्कालीन संयुक्त प्रांतीय मुख्य सचिव आइ.सी. एस.आर. बर्नस ने 20-04-1917 को गंगा के प्रवाह को मुक्त बनाये रखने सम्बन्धी एक आदेश (संख्या-१००२) जारी किया था तथा गंगा की रक्षा खातिर उपाय किये व तमाम परियोजनाए रुकवा दी । जिस गंगा पर शताब्दी वर्ष पूर्व अंग्रेजों ने भी बांध बनाने की योजना रद्द कर गंगा का सम्मान किया हो, उसपर अपने ही लोगों द्वारा कहर बरपाना गंगा की महत्ता को अस्वीकार करने जैसा है। आखिर परमाणु समझौतें से देश को बिजली की समस्यायों से निजात दिलवाने के सरकारी वायदे कहाँ गए और विभिन्न देशों से युरेनियम खरीद बिजली पैदा करने का अस्वासन देश की जनता को देने के बाद भी गंगा से बिजली पैदा करने की बात क्यूँ की जा रही है ? कही बांध के नाम पर देश का धन लुटने की साजिश तो नहीं रची जा रही है ? क्या गंगा के बहाने देश की सभ्यता और संस्कृति के अन्त्योष्टि की तैयारी नहीं की जा रही है? सारी परियोजनाओं के बनाने के बाद भी देश की कुल आवश्यकता का १० प्रतिशत बिजली उत्पादन में भी गंगा के पानी उपयोग में नहीं लाये जा सकते तो फिर गंगा को सुखानें की तैयारी क्यूँ की जा रही है? 
                       देश की जनता इन् सवालों का जबाब चाहती है और माँ गंगा की रक्षा के लिए सरकार से ठोस कदम तुरंत उठाने की मांग करती है। देश का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि 80 प्रतिशत हिन्दू जो दैनिक जीवन में हर पवित्र कार्य गंगाजल के इस्तेमाल से करता है और गंगा के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति का दिखावा तो करता है, परन्तु गंगा को बचाने की खातिर कुछ करने के लिए न तो उसमे प्रेरणा जग रही है और न ही वह चिंतित है | देश में गंगा के नाम पर राजनितिक रोटियां सेंकने वालें भी चुपचाप परिस्थितियों पर नज़र रख अपने राजनितिक फायदे नुकसान में ही लगी है| देश किसी भी सूरत में विकाश के नामपर गंगा की बलिदानी कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है । परिस्थितियों से मजबूर व मौन होकर लुटती गंगा मानों अपने रक्षा की खातिर बलिदान का आह्वाहन कर रही है, उसी तरह जैसे कभी भारत माता ने सैकड़ों बलिदानी युवकों से देश को आजाद करवाने के समय किया  था| आवश्यकता है युवाओं को आगे आने की और अपनी प्यारी गंगा मैयाँ की रक्षा के लिए समय निकालने की, ताकि उसके गोद में खेलने का मौका खुद के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी मिल पाए| सभी देशवाशियों को मिलकर गंगा को बचाने का प्रयाश करना चाहिए | यह प्रो.अग्रवाल के समर्थन में नहीं बल्कि गंगा के प्रति अपना समर्पण जताते हुए किया जाना चाहिए व सरकार पर दबाब बनाना चाहिए जिससे मानव के कल्याण में बहती गंगा का कल्याण हो सकें | आखिर बिना गंगा के भारत की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है ।

Tuesday, 10 January 2012

जातिवाद से प्रदूषित होती भारतीय राजनीति

आज़ादी  के  6 दशक बीत जाने के बाबजूद भी देश, व्यवस्थागत और सामाजिक चुनौतियों से निपटने मे व्यस्त है | आम जनता आतंकवाद, बढती बेरोजगारी, कमर-तोड़ महंगाई से परेशान है वही वह अपने बीच में व्याप्त सामाजिक समस्यायों से भी पीड़ित है | जातिवाद से प्रेरित राजनीति भी इन्ही समस्यायों मे शामिल है जिसने हमारे समाज को तो खोखला कर ही दिया है, राजनितिक व्यवस्था को भी प्रदूषित करने पर तुली हुई है| अधिकांश राजनीतिक दल व उनके नेता आम जनमानस के विषयों, यथा, आर्थिक व सामजिक समानता स्थापित करने, रोजगार दिलाने, भोजन, वस्त्र, आवास,शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने को ताक पर रखकर, जात-पात की राजनीति को हवा दे वोट बटोरने और सत्तासुख भोगने के फिराक में है |
आनेवालें दिनों में कुछ राज्यों में विधान सभा के चुनाव होने वालें है | सारे राजनितिक दल जातिगत राजनीति के इस घिनौने खेल का हिस्सा बनने में कोई हिचकिचाहट दिखाते नहीं दिख रहे है | राष्ट्रवाद का झंडा थामने का दंभ भरने वाली भाजपा हों, या सेकुलर होने का एकमात्र एकाधिकार रखने का हक समझनेवाली कांग्रेस पार्टी, सभी सत्ता पाने  की छटपटाहट में समाज को बाँटनेवाली नीतियों पर चल रहे है| राजनीतिक दलों  की सारी नीतियाँ, जातियों, जातीय समीकरणों और जातिगत जनसंख्या  के जोड़-तोड़ के इर्द-गिर्द ही बनती दिख रही है|  एक तरफ हम विश्व महाशक्ति बनने का अहंकारी दंभ भर रहे है, देश के चमकने और बदलने के नारे जोर शोर से लगाये जा रहे है, वही परदे के  पीछे बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थति देखने को मिल रही है | प्रगतिशील समाज के नित्य बदलते जीवन-शैली, विविधता में एकता के बंधते सूत्र ( रेलवे और शिक्षण संस्थाओं में बढ़ी नजदीकियां बिना किसी भेदभाव के) और तकनिकी व सुचना के इस दौर में भी पार्टियाँ समाज की पारंपरिक कमजोरीयों को सत्ता और पद लिप्सावश गलत इस्तेंमाल कर एवं उनकी भावनाएं भड़काकर, चुनाव जितने के जुगार फिट करने  में लगे है|   
दुर्भाग्यपूर्ण स्थति है कि  "देश के कुछ  राजनीतिक दल जातीय श्रेष्ठता और स्वीकार्यता के आधार पर सत्ता हथियाने का सपना पाले बैठे हुए है |"" बड़ी अजीब विडंबना है कि दुनिया को ज्ञान सिखाने वाला भारत सामाजिक दायरे मे सिमटी राजनीति का नमूना पेश करता है और अमेरिका जैसा देश गोरे-काले की भेद मिटाकर बराक ओबामा जैसे को अपना सबकुछ सौप देता है
युवा पीढ़ी के जिम्मे समाज में घुसी इस दीमक रूपी किट को अपने विचारों एवं तदनुसार व्यवहार और आचरण द्वारा  समूल नष्ट करने  जिम्मेवारी है जिसे उसने पिछले बिहार चुनाव में जातिगत मान्यताओं से ऊपर वोट देकर जतलाया था | भविष्य में वैचारिक क्रांति से जाति व्यवस्था पर आधारित गन्दी और विभाजक राजनीति को नष्ट करके भेदभाव रहित समाज के निर्माण एवं सविंधान के मजबूत सिपाही बनने हेतु युवाओं को आगे आना चाहिए | इतिहास दोहराने का मौका बार-बार नहीं मिलता| जाति के नाम पर राजनीतिक शुचिता को जिन्दा दफ़नाने वालें दलों को सबक सिखाना बहुत जरुरी है वरना जिन्दगी भर जाती के " जाता( गाँव में गेहूं पिसने वाली घरेलु उपकरण )"  में पिसते रहेंगे |